75वें स्वतंत्रता दिवस के मौक़े पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल क़िले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए किसानों, लड़कियों और युवाओं के लिए कई अहम बातें कहीं. पढ़िए प्रधानमंत्री की अहम घोषणाएं-
सैनिक स्कूलों में पढ़ेगी लड़कियाँ
पीएम मोदी ने कहा कि देश के सभी सैनिक स्कूलों में अब लड़कियां पढ़ सकेंगी. उन्होंने कहा, कुछ वक़्त पहले मिज़ोरम के एक सैनिक स्कूल में लड़कियों को प्रवेश देने की शुरुआत हुई थी. इसके बाद अब सरकार ने फ़ैसला किया है कि देश के सभी सैनिक स्कूलों कों अब देश की बेटियों के लिए खोल दिया जाएगा.” इससे पहले सैनिक स्कूलों में केवल लड़कों को ही प्रवेश दिया जाता था.
मातृभाषा की प्राथमिकता पर ज़ोर
पीएम मोदी ने कहा, कि भाषा की वजह के देश की बड़ी प्रतिभा को पिंजरे में बाँध दिया है लेकिन भाषा कभी विकास में रुकावट नहीं बननी चाहिए. उन्होंने कहा, मातृभाषा में लोग आगे बढ़ सकते हैं. मातृभाषा में लोग पढ़कर आगे बढ़ेंगे तो उनकी प्रतिभा के साथ न्याय होगा. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी ग़रीबी के ख़िलाफ़ लड़ाई में बड़ा शस्त्र बनकर सामने आने वाला है क्योंकि इसमें लोगों की प्रतिभा को जगह दी गई है. मातृभाषा का महत्व है. उसकी प्रतिष्ठा है. खेल के मैदान में भाषा रुकावट नहीं बनी. युवा हमारे खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेल को अहमियत के साथ शामिल किया गया है. जीवन में संपूर्णता के लिए खेलकूद का होना बहुत ज़रूरी है.
चीन और पाकिस्तान पर बिना नाम लिए निशाना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बड़ी हिम्मत के साथ आतंकवाद और विस्तारवाद की चुनौतियों से जूझ रहा है. आतंकवाद को लेकर भारत पाकिस्तान पर सवाल उठाता रहा है और पीएम मोदी विस्तारवाद को लेकर चीन पर निशाना साधते रहे हैं. प्रधानमंत्री ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर के भारत ने अपने दुश्मनों को ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अब नया और आधुनिक भारत उभर रहा है, जो कड़े फ़ैसले लेने में पूरी तरह सक्षम है.
नई शिक्षा नीति
मोदी ने कहा कि देश में कि देश की नई शिक्षा नीति ग़रीबी से लड़ने और 21वीं सदी की ज़रूरतों को पूरा करने का साधन है और इसमें अब क्षेत्रीय भाषाओं को अधिक महत्व दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में पढ़ाई के साथ-साथ खेलों को अतिरिक्त की जगह मुख्यधारा की शिक्षा का हिस्सा बनाया गया है.
सुविधाओं तक पहुंच नहीं बल्कि पूर्णता होगा लक्ष्य
मोदी ने कहा कि अब तक देश की सरकारों की कोशिश थी कि देश के हर कोने तक सुविधाएं पहुंचाई जाए लेकिन अब लक्ष्य होना चाहिए कि सभी लोगों तक सभी सुविधाएं शत प्रतिशत पहुंच सकें. उन्होंने कहा, हमें अब विकास की तरफ़ नहीं बल्की पूर्णता की तरफ़ जाना है. यानी सभी सुविधाएं देश के शत-प्रतिशत लोगों को मिले, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए. सभी परिवारों को सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए और हमारे सामने सभी योजनाओं की सैचुरेशन का लक्ष्य हासिल करना है. इसके लिए अधिक वक़्त नहीं लगाना है.
शहरों को गाँवों के बीच की खाई को पाटने का वक़्त
उन्होंने कहा कि शहरों और गाँवों के बीच के फ़र्क़ को ख़त्म करने के लिए अब वहां तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भी पहुँच रहा है. उन्होंने कहा, गांव में कई जगहों पर महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रूप में शामिल हो कर नए उद्यम कर रही हैं, ऐसी महिलाओं के लिए सरकार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाएगी ताकि उनके उत्पाद देश के हर कोने तक पहुँच सके. पीएम मोदी ने कहा सरकार ग़रीबों और वंचितों के लिए आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम कर रही है और बिल पास कर राज्यों को वंचित समुदायों का पहचान करने की ज़िम्मेदारी दी गई है.
छोटे किसानों को दी जाएगी प्राथमिकता
मोदी ने कहा कि शहरों के अलावा देश के गाँवों के विकास पर भी हमें अधिक ध्यान देना होगा. उन्होंने कहा कि गांवों में लोगों के पास ज़मीनें छोटी होती जा रही हैं. परिवारों का बँटवारा होने के बाद किसानों के पास ज़मीन छोटी से छोटी होती जा रही है. पहले की नीतियों में छोटे किसानों पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया था लेकिन अब उन किसानों को ध्यान में रख पर फ़ैसले लिए जा रहे हैं. आने वाले समय में ब्लॉक लेवल कर वेयरहाउस (गोदाम) बनाने का अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने कहा, देश के अधिकतर किसान छोटे ज़मीनों के मालिक हैं. पहले देश की नीतियों में छोटे किसानों के लिए नीतियां नहीं थीं. लेकिन अब देश में कृषि सुधार किए जा रहे हैं. फसल बीमा में सुधार जारी है. छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिले. सोलर योजनाएं प्रभावी हों. हर छोटे-छोटे किसान को ध्यान में रखते हुए पीएम कृषि सम्मान योजना चलाई जा रही है. छोटा किसान बने देश की शान- ये हमारा सपना है. आने वाले वर्षों में देश के छोटे किसानों की ताक़त बढ़ानी होगी.
कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिकों की सलाह
मोदी ने कहा कि जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी झेल रही थी, उस वक़्त भारत ने कोरोना वैक्सीन बनाई और लोगों को देने का काम किया. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो कल्पना की जा सकती है कि भारत का क्या हाल होता. अब आने वाले वक़्त में देश के बढ़ती आबादी को देखते हुए उसकी खाद्यान्न की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कृषि क्षेत्र में भी वैज्ञानिकों की सलाह लेने का वक़्त आ गया है.
नॉर्थ ईस्ट को पूरे भारत से जोड़ा जाएगा
मोदी ने अपने संबोधन में कहा, उत्तर भारत में सरकार कनेक्टिविटी का इतिहास लिख रही है और ये कनेक्टिविटी केवल इन्फ्रास्ट्रचर का ही नहीं बल्कि दिलों के बीच का भी है. जल्द ही उत्तर भारत पूरे भारत के साथ पूरी तरह से रेल सेवा से जुड़ेगा. वहाँ पर ऑयल फार्म, हर्बल फार्मिंग और ऑर्गेनिग खेती की अनेक संभावनाएं है. आने वाले सालों में इस पर काम होगा.
जम्मू कश्मीर में कराए जाएंगे विधानसभा चुनाव
जम्मू कश्मीर मे डीलिमीटेशन कमिटी का गठन हो चुका है और आने वाले वक़्त में यहां विधानसभा चुनाव करवाने की तैयारियां हो रही हैं.
नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा
मोदी ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की और कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि ऊर्जा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो और धीरे-धीरे सतत ऊर्जा की तरफ़ बढ़े. मोदी ने कहा कि साल 2030 के लिए देश 450 गिगावॉट सतत ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रख रही है और उम्मीद है कि वक़्त से पहले इसे पूरा किया जा सकेगा. इसके लिए सरकार ने साल 2030 तक रेलवे की ज़रूरतों को सतत ऊर्जा से पूरा करने का फ़ैसला किया है.
14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद करने का फ़ैसला किया है. उन्होंने कहा, जिन लोगों ने उस दौरान मुसीबतें झेली हैं और जिन्हें उस वक़्त अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हो सका, 14 अगस्त को उन लोगों को याद किया जाएगा.
शुरू की जाएंगी 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें
कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर का नुक़सान देश को होता है, इसलिए देश ने असाधारण स्तर पर काम कर रहा है और नए जलमार्ग या नए स्थानों को सीप्लेन से जोड़ने का काम कर रहा है. भारतीय रेलवे भी तेज़ी से आधुनिक रंग में ढल रही है. देश ने फ़ैसला किया है कि 75वें आज़ादी के त्याहोर पर देश 75 सप्ताह तक अमृत महोत्सव का पालन करेगा. आने वाले वक़्त में देश के हर कोने को जोड़ने के लिए 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलेंगी. सरकार जल्द सौ लाख करोड़ रुपयों की एक नई गतिशक्ति योजना लॉन्च करेगी जो देश के लिए नया नेशनल इंफ्रास्ट्क्चर प्लान होगा और देश को होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर देगी. इसके ज़रिए स्थानीय उद्यमियों को वैश्विक मार्केट से जोड़ा जाएगा ताकि आने वाले वक़्त में अर्थव्यवस्था के विस्तार के मौक़े मिलें और वो ग्लोबल कंपीटिशन के लिए तैयार हों.
नागरिक कैशलेस और स्वच्छता को अपनाएं
देश डिज़िटल हो रहा है जिसके लिए कम से कम कैश का ट्रांज़ेक्शन करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए. उन्होंने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने की अपील की और नदियों को गंदा न करने और समंदर के तटों से स्वच्छ रखने की अपील की.