प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और उनसे कल्याणकारी योजनाओं का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने तथा राज्य में कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने को कहा। चार घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में 18 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा भी मौजूद थे। भाजपा ने एक बयान में कहा कि बैठक के दौरान मोदी ने गतिशक्ति, हर घर जल, स्वामित्व, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) जैसी सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं और पहल के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया। बयान में कहा गया, ‘प्रधानमंत्री मोदी ने सभी प्रमुख योजनाओं का अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि भाजपा शासित राज्यों को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए मोदी ने अपनी सरकार द्वारा की गई कई पहल का उल्लेख किया। मोदी ने मुख्यमंत्रियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि उनके राज्य खेलों को उचित महत्व दें और बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी और जुड़ाव को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोत्तम सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव तथा पार्टी के सुशासन प्रकोष्ठ के प्रमुख विनय सहस्रबुद्धे भी शामिल हुए।
बैठक के बाद पीएम मोदी का ट्वीट
मोदी ने ट्वीट किया, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक ने हमें राज्यों के कामकाज पर चर्चा का अवसर दिया। केंद्रीय योजनाओं का दायरा और मजबूत कैसे किया जाए तथा अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बयान में कहा गया कि इन राज्यों में केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी तथा विकास योजनाओं की समीक्षा की गई।
योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने की रणनीति
पार्टी ने कहा, कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने की रणनीति, अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ई-गवर्नेंस के उपयोग, दूरदराज के क्षेत्रों में सौ प्रतिशत लाभार्थियों तक पहुंच को प्राथमिकता देने पर विमर्श किया गया। बैठक में अमृत सरोवर मिशन और हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी की भी समीक्षा की गई। बयान में कहा गया कि बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों ने सुशासन के जरिये ‘आजादी के अमृत काल’ को ‘अंत्योदय के युग’ में परिवर्तित करने के प्रति प्रतिबद्धता जताई।
किन-किन राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा भी बैठक में शामिल हुए। नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी बैठक में मौजूद थे। बैठक में महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस और बिहार के तारकिशोर प्रसाद तथा रेणु देवी सहित भाजपा शासित राज्यों के कुछ अन्य उपमुख्यमंत्री भी शामिल हुए।